करेंसी का विनियमन

इस सम्मेलन में भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा, केंद्रीय मंत्री, पार्टी के पदाधिाकारी और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल मुद्रा फिनटेक क्षेत्र में नए अवसरों का सृजन कर और कैश के प्रबंधन, छपाई, परिवहन संबंधी परिवहन के करेंसी का विनियमन बोझ को कमकर क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार को संसद में पेश आम बजट के मुताबिक 'डिजिटल रुपया' नामक यह मुद्रा, रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल रूप में जारी की जाएगी और इसे भौतिक मुद्रा के साथ बदला जा सकेगा। इस केंद्रीय बैंक की डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) को नियंत्रित करने करेंसी का विनियमन वाले विनियमन को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। सीबीडीसी एक डिजिटल या आभासी मुद्रा है, लेकिन इसकी करेंसी का विनियमन तुलना निजी आभासी मुद्राओं या क्रिप्टोकरेंसी से नहीं की जा सकती है, जिनका चलन पिछले एक दशक में तेजी से बढ़ा है। निजी डिजिटल मुद्राएं किसी भी करेंसी का विनियमन व्यक्ति की देनदारियों का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं, क्योंकि उनका कोई जारीकर्ता नहीं है। वे निश्चित रूप से मुद्रा नहीं हैं।

डिजिटल मुद्रा को नकदी में तब्दील किया जा सकता है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि आम बजट में प्रस्तावित डिजिटल मुद्रा को नकदी में तब्दील किया जा सकता है और यह फिनटेक क्षेत्र में अवसरों के नए द्वार खोलगा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा आयोजित 'आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्रीय बैंक की डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) या डिजिटल मुद्रा ऑनलाइन लेनदेन को और सुरक्षित बनाएगा तथा इसमें किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इससे आने वाले समय में डिजिटल अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा।

उन्होंने कहा, 'ये डिजिटल रुपया अभी जो हमारी फिजिकल करेंसी (भौतिक मुद्रा) है उसका ही डिजिटल स्वरूप होगा और इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित किया करेंसी का विनियमन जाएगा। इसको फिजिकल करेंसी से एक्सचेंज (विनिमय) किया जा सकेगा।' उन्होंने कहा, 'केंद्रीय बैंक की डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) से डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।'

केंद्र सरकार भारत में प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने और आधिकारिक डिजिटल करेंसी बनाने के लिए विधेयक पेश करेगा

सूची के अनुसार, विधेयक भारत में सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित करने का प्रयास करता है। हालांकि, यह कुछ अपवादों करेंसी का विनियमन को क्रिप्टोकरेंसी और इसके उपयोग की अंतर्निहित तकनीक को बढ़ावा देने की अनुमति देता है।

यह विधेयक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाने वाली आधिकारिक डिजिटल करेंसी के निर्माण के लिए एक सुविधाजनक ढांचा तैयार करने का भी प्रयास करता है।

पिछले साल, सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई की एक अधिसूचना को रद्द कर दिया था जिसमें विनियमित संस्थाओं को वर्चुअल करेंसी में लेनदेन करने से रोका गया था। यह राय थी कि प्रतिबंध असंगत हैं।

केंद्र सरकार भारत में प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने और आधिकारिक डिजिटल करेंसी बनाने के लिए विधेयक पेश करेगा

सूची के अनुसार, विधेयक भारत में सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित करने का प्रयास करता है। हालांकि, यह कुछ अपवादों को क्रिप्टोकरेंसी और इसके उपयोग की अंतर्निहित तकनीक को बढ़ावा देने की अनुमति देता है।

यह विधेयक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाने वाली आधिकारिक डिजिटल करेंसी के निर्माण के लिए एक सुविधाजनक ढांचा तैयार करने का भी प्रयास करता है।

पिछले साल, सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई की एक अधिसूचना को रद्द कर दिया था जिसमें विनियमित संस्थाओं को वर्चुअल करेंसी में लेनदेन करने से रोका गया करेंसी का विनियमन था। यह राय थी कि प्रतिबंध असंगत हैं।

Cryptocurrency: बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी पर भारत में लगेगा प्रतिबंध, खुद की डिजिटल करेंसी की तैयारी में RBI

Published: November 24, 2021 9:13 AM IST

Cryptocurrency: सरकार द्वारा एक नया वित्तीय विनियमन विधेयक पेश करने की घोषणा के बाद भारत निजी क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक पेश करने के लिए तैयार में है. लोकसभा की एक विज्ञप्ति के अनुसार, “भारत में सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित करने वाला विधेयक” अगले सप्ताह से शुरू होने वाले सत्र में संसद में लाए जाने वाले 26 कानूनों में से एक है.करेंसी का विनियमन करेंसी का विनियमन

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बता दें, भारत में वर्तमान में क्रिप्टोकरेंसी के लिए कोई विनियमन नहीं है – विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्राओं जैसे कि बिटकॉइन, डॉगकोइन और एथेरियम का एक सेट जो किसी भी बैंकिंग नियामक द्वारा विनियमित नहीं है. आपको बता दें, क्रिप्टोकुरेंसी बिल ऐसे समय में सूचीबद्ध होने जा रहा है, जब इस विषय में ज्यादा लोग रुचि दिखा रहे हैं.

सभी ‘निजी क्रिप्टोकरेंसी’ पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक

• ‘द क्रिप्टोक्यूरेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल, 2021’, यह पेश करने, विचार करने और पारित करने के लिए नए बिलों की सूची में से एक है.
• यह विधेयक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाने वाली आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के निर्माण के लिए एक सुविधाजनक ढांचा तैयार करेगा.
• इस बिल में सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित करने का भी प्रयास है.
• हालांकि, यह क्रिप्टोकुरेंसी की अंतर्निहित तकनीक और इसके करेंसी का विनियमन उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कुछ अपवाद भी इससे जुड़े हैं.

Cryptocurrency in India: क्रिप्टोकरेंसी को कानून के दायरे में लाने के खिलाफ हैं 54 फीसदी भारतीय-सर्वे

• News18Hindi
• Last Updated : November 25, 2021, 12:38 IST

Cryptocurrency News: इस बात की खबरें तेजी से फैल रही हैं कि भारत में सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrencies) को बैन किया जा सकता है. सरकार संसद के शीतकालीन सत्र (Parliament Winter Session) में इस बारे में बिल लेकर आ रही है. संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर, सोमवार से शुरू हो रहा है.

सरकार द्वारा क्रिप्टोकरेंसी पर बिल (Cryptocurrency Bill) लाने की घोषणा आने के बाद ही भारत में क्रिप्टो बाजार (Cryptocurrency Price Today) धड़ाम हो गया. लगभग हर बड़ी क्रिप्टोकरेंसी में बड़ी गिरावट दर्ज की गई.