व्यापारियों को जीएसटी से लाभ

मुख्यमंत्री ने कहा कि वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी रिटर्न फाइलिंग में व्यापारियों की पूरी मदद करें. उन्होंने रिटर्न फाइलिंग की लगातार मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए. साथ ही, व्यापारियों को दिए जाने वाले रिफण्ड को समयबद्धता के साथ वापस किया व्यापारियों को जीएसटी से लाभ जाना भी सुनिश्चित किया जाए. इसकी प्रक्रिया का सरलीकरण भी किया जाए. उन्होंने जनपद तथा राज्य स्तर व्यापारियों को जीएसटी से लाभ पर टॉप-10 जीएसटी रिटर्न पेयर्स को समारोह आयोजित कर सम्मानित करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि इससे व्यापारियों का उत्साहवर्धन होगा और उनमें एक सकारात्मक सन्देश भी जाएगा.

व्यापारियों को जीएसटी से लाभ

राष्ट्रीय मुनाफाखोरी - रोधी प्राधिकरण जीएसटी कानून के तहत एक संस्थागत तंत्र है जो व्यापार समुदाय की अनुचित लाभ बनाने वाली गतिविधियों को नियंत्रण में रखने हेतु गठित किया गया है। प्राधिकरण का प्रमुख कार्य यह सुनिश्चित करना है कि , जीएसटी परिषद द्वारा माल �"र सेवा�"ं पर जीएसटी की दरों में कटौती �"र कर समंजन की आगत में आनुपातिक परिवर्तन का फायदा मौलिक उपभोक्ता �"र प्रापक को क्रमशः , आपूर्तिकर्ता�"ं द्वारा कीमतों में कमी के माध्यम से हो रहा है अथवा नहीं।

राष्ट्रीय मुनाफाखोरी - रोधी प्राधिकरण के गठन की संकल्पना बाईस तारीख को जीएसटी परिषद द्वारा बड़ी संख्या में वस्तु�"ं की कीमतों में कमी करने के संबंध में गुवाहाटी में आयोजित बैठक में हुई। बैठक में जीएसटी परिषद द्वारा 200 से अधिक वस्तु�"ं की कीमतें घटाई गईं जिसमें माल एवं सेवाएँ भी सम्मिलित हैं। इससे कीमतों में गिरावट को प्रभावशाली ढंग से कारगर बनाया गया। जारोरी बात यह है कि , उपभोक्ता�"ं का मुनाफा तब ही संभव होगा जब व्यापारी संबन्धित वस्तु�"ं पर अविलंब छूट प्रदान करें।

भारत में अप्रत्यक्ष कर ने करों की बहुलता और लागतों में कमी के कारण अपनी आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली के पुनर्गठन और मॉडलिंग में व्यवसायों को प्रेरित किया है। उम्मीद के साथ, यह ‘ कर आतंकवाद ‘ को समाप्त करेगा

122 nd संविधान संशोधन विधेयक 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा में आया था, जिसे विपक्षी कांग्रेस की अच्छी हार्दिक शुभकामनाएं भी मिलीं, जो कि पारित होने के महत्वपूर्ण कार्ड हैं। यहां बताया गया है कि वर्तमान शासन से जीएसटी क्या अलग है, यह कैसे काम करेगा, और क्या होगा यदि संसद बिल को साफ करे

जीएसटी की पूरी व्यवस्था कैसे काम करेगी?

यह एक अस्पष्टता व्यापारियों को जीएसटी से लाभ है कि कर दाताओं की कर देयता को जीएसटी प्रभाव कैसे दे सकता है ‘ क्या यह फायदे हैं या नहीं’ आपके प्रश्नों को हल करने के लिए नीचे दिया गया एक उदाहरण है।

जीएसटीएन के सीईओ ने कहा, व्यापारियों को पूर्ण तिमाही जीएसटी रिटर्न फॉर्म मिलेगा

कारोबारियों और करदाताओं के लिए अब तिमाही जीएसटी रिटर्न दाखिल करना आसान हो जाएगा। सरकार जल्द ही भरा हुआ रिटर्न फॉर्म GSTR 3B लाने व्यापारियों को जीएसटी से लाभ वाली है। उत्पाद शुल्क और मरम्मत कर नेटवर्क (जीएसटीएन) के सीईओ प्रकाश कुमार ने सोमवार को कहा कि जीएसटी में पंजीकृत करदाता और व्यवसायी को पहले से भरे हुए रिटर्न फॉर्म प्रदान करने की शक्ति दो महीने में शुरू हो जाएगी।

सीईओ ने कहा कि जीएसटी रिटर्न दाखिल करते समय करदाता को आमतौर पर दो बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वे अपनी देयता और इनपुट में कमी (ITC) के प्रति सचेत नहीं हैं। इसलिए, आपका काफी समय व्यापारियों को जीएसटी से लाभ दोनों आंकड़ों की गणना और विशेषज्ञ की सहायता लेने पर खर्च होता है। इससे उसका खर्च भी बढ़ता है। ये दोनों कार्य पूर्व में भरे हुए GSTR 3B फॉर्म के माध्यम से सिस्टम द्वारा व्यापारियों को जीएसटी से लाभ स्वचालित रूप से पूरे होने वाले हैं। हालाँकि, यह व्यापारियों को जीएसटी से लाभ पसंद को संपादित करने की प्रवृत्ति को बढ़ाएगा ताकि व्यापारी अपने पुराने रिटर्न को आवश्यकतानुसार और जब चाहें समायोजित कर सकें। इस सुविधा से 1.07 करोड़ कारोबारी लाभान्वित होंगे, जो जीएसटी में पंजीकृत हैं।

यूपी के व्यापारियों को पेंशन देने पर विचार कर रही सूबे की योगी सरकार

• News18 Uttar Pradesh
• Last Updated : November 13, 2019, 11:52 IST

लखनऊ. उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) जीएसटी (GST) में पंजीकृत व्यापारियों (Traders) को 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा के साथ ही पेंशन देने पर विचार कर रही है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने मंगलवार को अपने सरकारी आवास पर वाणिज्य कर विभाग के तहत कार्यरत जोनल एडिशनल कमिश्नरों (Zonal Additional Commissioner) के साथ समीक्षा बैठक की. इस अवसर पर उन्होंने इन सभी अधिकारियों को राजस्व संग्रह में तेजी लाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए राजस्व संग्रह के निर्धारित 77640.10 करोड़ रुपए के वार्षिक लक्ष्य को हर हाल में समयबद्धता के साथ प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाए. निर्धारित लक्ष्य से अधिक राजस्व संग्रह के भी प्रयास किए जाएं. उन्होंने सचलदल में तैनात अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा हर 15 दिन में करने के निर्देश दिए.

अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट, लॉटरी पर मंत्री समूह

वित्त मंत्री अरुण व्यापारियों को जीएसटी से लाभ जेटली ने बताया कि अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट और मकान पर जीएसटी की दर घटाने का फैसला टाल दिया गया है. इसके लिए कमेटी बनाई गई है. जीएसटी काउंसिल में रीयल एस्टेट और लॉटरी पर जीएसटी को लेकर मतभेद सामने आने के बाद इसपर विचार करने के लिए लिये मंत्रियों का समूह बनाया गया है.

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