बिटकॉइन किस देश की करेंसी है?
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तो अब पेटीएम से भी खरीद सकेंगे बिटकॉइन! जानें कंपनी की क्या है प्लानिंग
- Money9 Hindi
- Publish Date - November 4, 2021 / 06:29 PM IST
डिजिटल पेमेंट्स कंपनी पेटीएम (Paytm) का कहना है कि अगर दुनियाभर में मशहूर क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन को मान्यता मिलती है तो वह भारत में इसकी ट्रेडिंग कर सकती है. हालांकि देश में अभी तक क्रिप्टोकरेंसी को लेकर कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है. लेकिन जल्द ही वर्चुअल करेंसी को रेगुलेट किया जा सकता है. कुछ समय पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस ओर इशारा किया था. वहीं पेटीएम के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मधुर देवड़ा ने एक इंटरव्यू बिटकॉइन किस देश की करेंसी है? में कहा कि क्रिप्टोकरेंसी को लेकर अभी नियम साफ नहीं है. सरकार इजाजत देगी तो वह बिटकॉइन को बेचेगी. उन्होंने कहा कि जैसे ही वर्चुअल करेंसी की खरीद और बिक्री देश में पूरी तरह वैध हो जाती है तो पेटीएम इसकी बिक्री पर फोकस करेगी.
देश का सबसे बड़ा IPO लाने की तैयारी में है पेटीएम
देश की सबसे बड़ी डिजिटल पेमेंट्स कंपनी पेटीएम का क्रिप्टोकरेंसी पर बयान ऐसे समय आया है जब वह देश का अब तक का सबसे बड़ा IPO (Initial public offer) लाने की तैयारी कर रही है. बता दें कि पेटीएम का IPO अगले सोमवार यानी 8 नवंबर को खुलेगा. कंपनी शेयर बाजार में IPO के जरिए प्रवेश करने वाली है. कंपनी का IPO करीब 18 हजार करोड़ रुपये का होगा.
एक रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टोकरेंसी में निवेश के मामले में भारत सबसे आगे है. देश में खासकर युवाओं के बीच क्रिप्टोकरेंसी में निवेश का चलन बढ़ता जा रहा है. क्रिप्टो करेंसी भारत में गैरकानूनी नहीं है. लेकिन, इन्हें रेगुलेट नहीं किया जाता. बता दें कि RBI ने मार्च 2020 में इस पर बैन लगाया था. हालांकि सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी. मार्च 2020 में कोर्ट ने इसे हटा दिया.
निम्न में से कौन सा देश बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है?
Key Points
- सेंट्रल अमेरिकन देश अल साल्वाडोर ने दुनिया की सबसे बड़ी और लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसी, बिटक्वाइन को देश की वैध मुद्रा बनाने के बिल को मंजूरी दे दी है।
- यह बिटक्वाइन को वैध करेंसी घोषित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है।
- अल साल्वाडोर की आधिकारिक मुद्रा अमेरिकी डॉलर है।
- देश में अमेरिकी डॉलर पहले की तरह वैध मुद्रा बनी रहेगी और बिटक्वाइन का उपयोग वैकल्पिक रहेगा।
- अल-सल्वाडोर की संसद में बिटकॉइन को 62 की तुलना में 84 वोटों से मंजूरी दे दी गई ।
- इस ऐलान के बाद बिटक्वाइन की कीमत 33,98 डॉलर से बढ़ कर 34,398 डॉलर पर पहुंच गई ।
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एक बिटकॉइन का भाव 20,000 डॉलर के करीब पहुंच गया है। (फोटो : रॉयटर्स)
क्रिप्टो करेंसी मार्केट में गिरावट का दौर जारी है। छोटी क्रिप्टोकरेंसियों के साथ- साथ बड़ी क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन, बिटकॉइन किस देश की करेंसी है? एथेरियम, बीएनबी और एडीए ऊपरी स्तर पर टिकने में लगातार नाकामयाब हो रहे हैं और इनमें बड़ी गिरावट आ रही है। कॉइनमार्केटकैप (CoinMarketCap) के डाटा के अनुसार, पिछले 6 महीने से भारी बिकवाली का सामना कर रहे क्रिप्टो मार्केट का मूल्यांकन 3 ट्रिलियन डॉलर से गिरकर मंगलवार सुबह की गिरावट के बाद 7:30 बजे 924 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है।
क्या है Private Cryptocurrency जो बैन होगी, क्या बिटकॉइन इसमें शामिल है?
क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) पर सरकार द्वारा बिल लाने की घोषणा के बाद हाय तौबा मच गई है. अब जब भारतीयों के बिटकॉइन किस देश की करेंसी है? हजार-करोड़ों रुपए क्रिप्टो के बाजार में लगे हो तो हाय तौबा मची रहेगी. इसका असर ये हुआ कि एक तो मार्केट धड़ाम से गिर गया दूसरी तरफ पैनिक सेलिंग को बढ़ावा मिला. लेकिन सरकार द्वारा बिल की घोषणा पर नजर डालें तो वहां प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी को बैन बिटकॉइन किस देश की करेंसी है? करने की बात हो रही है.
अब ये प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी क्या है और ये बिटकॉइन, ईथीरियम या डॉजकॉइन भी प्राइवेट क्रिप्टो हैं.
क्रिप्टोकरेंसी क्या है?
क्रिप्टोकरेंसी एक वर्चुअल करेंसी है, इसके साथ कुछ वैल्यू भी जुड़ी होती है. ये एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करती है. ये किसी बैंक ना मिलने की बजाय कंप्यूटर्स द्वारा माइन होती है. हालांकि इनके ट्रांजैक्शन को ट्रैक किया जा सकता है, लेकिन सीमित जानकारियों के साथ.
अब भारत समेत दुनिया के कई देश में ना तो इसको लेकर कोई कानून है ना ही इसे सरकार मान्यता देती है. इसलिए भारत सरकार अब इस पर एक बिल लेकर आएगी ताकि कुछ कानून बनाएं जा सके.
क्रिप्टोकरेंसी के ट्रांजेक्शन को ट्रैक करना काफी जटिल है और सरकार का मानना है कि इसका बड़े स्तर पर दुरुपयोग हो सकता है. या तो इसको हवाला फंडिंग या टेरर फंडिंग के उपयोग में लाया जा सकता है. इसलिए इसको या तो बैन करने की जरूरत है या फिर रेग्युलेट करने की.
प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी क्या होती है?
प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी प्राइवेट ब्लॉकचेन के सहारे ट्रांजेक्ट होती बिटकॉइन किस देश की करेंसी है? है. इसको ट्रेस करना लगभग नामुमकिन हो जाता है. आमतौर पर इसकी परिभाषा भी यही है. जीकैश, मोनेरो, डैश प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी के कुछ उदाहरण है. वहीं बिटकॉइन, डॉजकॉइन, ईथीरियम ये सब पब्लिक क्रिप्टोकरेंसी हैं जिनके ट्रांजेक्शन को ट्रेस किया जा सकता है.
पेंच ये है कि प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी की कोई फिक्स परिभाषा तय नहीं हो पाई है. भारत सरकार प्राइवेट क्रिप्टो को किस तरह से परिभाषित करेगी ये बिल पेश पेश होने के बाद ही साफ हो पाएगा.
अब ऐसा हो सकता है कि सरकार उन सभी क्रिप्टोकरेंसी को प्राइवेट माने जो सरकार द्वारा जारी नहीं की गई है. या ऐसा भी हो सकता है कि जिन क्रिप्टोकरेंसी के ट्राजेक्शन की पहचान ना की जा सकती हो उनको सरकार प्राइवेट माने.
अब चूंकी सरकार अपनी एक डीजिटल करेंसी ला रही है इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि हर तरह की क्रिप्टोकरेंसी पर बैन लगा दिया जाएगा लेकिन कुछ अपवाद के साथ.
अल सल्वाडोर में महंगी हुई प्रॉपर्टी
राष्ट्रपति बुकेले ने सोमवार को ऐलान किया था कि देश की कानूनी मुद्रा बन जाने के बाद इस पर कोई कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगाया जाएगा. देश में क्रिप्टो एंटरप्रेन्योर को तुरंत स्थायी तौर पर रहने की अनुमति दी जाएगी. राष्ट्रपति के इस ऐलान के बाद अल-सल्वाडोर में प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ गई हैं. दुनिया के कुछ देशों में बिटक्वॉइन को पहले ही कानूनी मान्यता मिल चुकी है. एक नजर डालिए ऐसे ही कुछ देशों के पर जहां पर क्रिप्टोकरेंसी लीगल है.
भारत
भारत सरकार की तरफ से क्रिप्टोकरेंसी को लेकर अभी नियम या फिर गाइडलाइंस जारी करनी हैं. लेकिन सुप्रीम बिटकॉइन किस देश की करेंसी है? कोर्ट ने साल 2020 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के उस सर्कुलर को मानने से इनकार कर दिया था जिसमें क्रिप्टोकरेंसी पर आधारित ट्रांजेक्शन को प्रतिबंधित करने के लिए बैंकों को आदेश दिए गए थे. सुप्रीम कोर्ट के आदेश का ट्रेडर्स ने स्वागत किया था. मगर आरबीआई ने बैंकों को आदेश दिया था कि वो नियतों के तहत ही इसे पर सारी प्रक्रिया करें जैसे कि केवाईसी, एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग, वित्तीय आतंकवाद. साथ ही साथ ही आरबीआई ने साल 2002 के प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का पालन करने क लिए भी कहा था.